पुणे दि 27 -
देशभरामध्ये प्रत्येक कामगारास स्थानिक परिस्थितीनुसार आणि कामानुसार तसेच त्याच्या कुशलता आधारित किमान वेतन दिले जावे असा कायदा आहे.त्यानुसार वेगवेगळ्या विविध राज्यांमध्ये किमान वेतन अधिनियम लागू केला जातो.
महाराष्ट्रामध्ये मुख्यत्वे महानगरपालिका असलेल्या शहरी क्षेत्रामध्ये (परिमंडळ १) कुशल कामगारास सध्या रू 14,882 इतके किमान वेतन ठरवण्यात आलेले आहे.
शिवाय अर्धकुशल कामगारास रू 14,106 व अकशुल कामगारास रू 13,271असे किमान वेतन ठरवण्यात आलेले आहे.
यामध्ये कामाचे 26 दिवस गृहीत धरून किमान मजुरीचा दर ठरवलेला असतो.
दिवसेंदिवस महागाई भरणसाठ वाढत असल्याने जगणे मुश्किल होत आहे
त्यामुळे नव्याने सुधारित मजुरीचा दर वाढ करण्याची मागणी वेळो वेळा केली गेली आहे.
12 ऑगस्ट 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढलेली आहे. आता त्याला महिने होऊन गेल्यानंतरही या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. यासंबंधीचे आम आदमी पार्टी चे निवेदन कामगार आयुक्त मार्फत शासनास देण्यात आले आहे.
दिल्लीचे आम आदमी सरकर हे कामगारांच्या हिताचे सरकार असून ते देवू शकतात मग तुंम्ही का देवू शकत नाही? :मुकुंद किर्दत्त
यांचा सवाल.
दिल्ली सरकारने किमान वेतन दर जाहीर केले असून कुशल कामगारास 21 हजार 917 तर अर्धकुशल कामगारास रुपये 19929 आणि अकुशल कामगारास 18066 रू इतके किमान वेतन निश्चित केले आसुन देशांमध्ये सर्वाधिक वेतन दिल्लीमधील आम आदमी पार्टी सरकार देते.
भाजपशासित राज्यांमध्ये मजुरांचे कामगारांचे सर्वाधिक शोषण होत आहे असा आरोप आप चे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये लवकरच आचार संहिता लागू होणार असल्याने महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतनामध्ये तातडीने भरघोस वाढ करावी अशी मागणी आम आदमी पार्टी, पुणे चे कामगार आघाडी अध्यक्ष संजय कोणे यांनी केली आहे.
महानगर पालिका, जिल्हा परिषद आदि ठिकाणी कंत्राटदारांनी सुद्धा किमान वेतन देणे अपेक्षित असताना त्याबाबत प्रशासन बेजबाबदारपणे वागते.
याबाबतची जबाबदारी संबंधित विभागावर निश्चित करणे व भंग होत असल्यास कारवाई होणे आवश्यक आहे.
मजूर,कामगारांच्या रांगेत नवीन शिक्षकांची वर्णी ही खेदाची बाब- मुकुंद किर्दत्त
देशाची भावी पिढी घडवीण्यात मोठा वाटा असणाऱ्या शिक्षकांना सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा कंत्राटी शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील मानधन सुद्धा केवळ 15,000 रू म्हणजे अर्धकुशल कामगाराच्या किमान वेतना एवढे आहे.शिक्षणासारखे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या व्यक्तीचे वेतन हे सन्मान जनक असावे.शासनानेच स्वतः किमान वेतन दराचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.