गरीब व आर्थिक दुर्बल घातकातील मुलांना मोफत दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी 25% जागा शासन RTE अंतर्गत राखीव ठेवून त्यांचे शैक्षणिक हक्क दिलेले आहेत. परंतु यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने खाजगी व विनाअनुदानित शाळांना यातून वगळल्याचा शासन नवा अध्यादेश 9 फेब्रुवारीला शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून काढला होता. त्याला हायकोर्टाने आज दि.19 रोजी रद्द केले आहे.
राज्य सरकारला हायकोर्टाचा हा मोठा दणका मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आजचा कोर्टाचा निकाल हा मूळ शिक्षण हक्क शाबीत राखणारा आणि महाराष्ट्र सरकारला चपराक देणारा आहे.
हा विषय आंदोलने, निवेदने, बाल हक्क आयोग अश्या विविध मार्गाने आम आदमी पार्टी सह विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना पालक वर्ग यांनी लावून धरला होता.
वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांचा, संघटनांचा हा मोठा विजय असल्याचे आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत्त यांनी यावर बोलताना सांगितले.