पुणे प्रतिनिधी -
एक किलोमीटर अंतराच्या आत जर सरकारी शाळा असेल तर विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेमध्ये 'आरटीई'साठी प्रवेश घेता येणार नाह, अशा पद्धतीची 'जाचक' अट शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राजपत्राद्वारे घातली आहे.
या निर्णया संदर्भात विद्यार्थी व पालक वर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे.
कोणत्या शाळेमध्ये ऍडमिशन घ्यायचे याबाबतचा संपूर्ण अधिकार विद्यार्थी आणि पालकांना असताना तुमच्या घराजवळ जर सरकारी शाळा असेल तर तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही, अशा पद्धतीची जाचक अट चुकीची आहे.
त्यामुळे खरोखर शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांचे डोके ठिकाणावर आहे का ? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात असून सुरज मांढरे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेवुन विद्यार्थी आणि पालकांना याबाबत किती राग आलेला आहे? याची चाचपणी करीत आहे ? असा संषय असून विद्यार्थी आणि पालकांनी याचा सरकारला जाब विचारला पाहिजे असे रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी म्हणाले आहे .
याबाबत बोलताना उमेश चव्हाण म्हणाले कि, मंत्रिपदासाठी मी एक कोटी रुपयांचा धनादेश द्यायला तयार होतो, अशा पद्धतीचा गौप्यस्फोट मागे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केला होता. मंत्रीपद मिळविण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करणारे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर 'आरटीई' अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी खाजगी शाळांना 279 कोटी रुपये देऊ शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीच्या निधीमध्ये वाढ करण्याच्या ऐवजी खाजगी शाळांचे फक्त 219 कोटी रुपये बुडवणारे शिंदे सरकार सध्या एकेक आमदाराला 500 कोटी रुपयांचा निधी वाटत असताना पुणे जिल्ह्यासाठी गेल्या बारा वर्षात फक्त 119 कोटी रुपये खर्च करतात, ही प्रचंड लाजिरवाणी शरमेची बाब आहे.119 कोटी खाजगी शाळांना दिले आहेत तर तब्बल 279 कोटी रुपये न देता बुडवले आहेत.
त्यामुळे अनेक शाळा आरटीई साठी अनुकूल दिसत नाहीत.एकीकडे आधीचेच पैसे मिळाले नसताना पुढचे पैसे कसे मिळतील? असा प्रश्न खाजगी शाळांना पडलेला असतानाच शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सरकारी शाळा गरिबांच्या आणि खाजगी शाळा श्रीमंतांच्या असे धोरण जाहीर करून फुले- शाहू- आंबेडकरांचे समतेचे धोरण नाकारून विद्यार्थ्यांमध्ये गरीब श्रीमंत असा भेदभाव करून विषमता पेरण्याचे काम केलेले आहे. याचा समस्त विद्यार्थ्यांनी -पालकांनी तीव्र निषेध केला पाहिजे. यासाठी सर्वांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे असे आवाहन देखील रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केले.
आरटीई कायद्याच्या निर्मितीपासूनच मोफत शिक्षण आठवीपर्यंतच नको तर बारावी पर्यंत मिळाले पाहिजे, अशी मागणी कोट्यावधी विद्यार्थी आणि पालक करीत असताना आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच संपविण्याचे काम शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे करीत आहेत.
शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे आणि दीपक केसरकर यांनी आरटीई संदर्भात प्रसिद्ध केलेले राजपत्र त्वरित रद्द करावे,अन्यथा विद्यार्थी आणि पालक शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण मंत्र्यांना रस्त्यावर सुरक्षितरीत्या फिरू देणार नाहीत, त्यामुळे पोलिसांनी संबंधितांची अधिक काळजी घेतली पाहिजे, त्यांना सुरक्षा व्यवस्थित पुरविली पाहिजे, असे देखील उमेश चव्हाण म्हणाले.