आज १४ एप्रिल २०२१ विश्व वंदनीय, बोधिसत्व, भारतीय संविधानाचे निर्माते, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३० वी जयंती त्यानिमित्ताने अथांग अष्टपैलू व्यक्तिमत्वावर प्रकाश टाकणारा संविधान समीक्षक साम्यवादी विचारवंत प्रा. सुभाष वारे सर यांनी वाचकांसाठी लिहिलेला खास लेख
"शोषित समाजाचे नेते" ही एवढीच ओळख डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर खूप अन्याय करणारी आहे.
कारण या देशात धर्माच्या मान्यतेने इथली जातीव्यवस्था उभी होती आणि आज ही कमी ज्यास्त प्रमाणात आहे.
या जातीव्यवस्थेने केलेले शोषण आणि अन्यायाच्या परिणामी जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या गेलेल्या जातीसमुहांच्या न्याय्य अधिकारांसाठी, मानवीय अधिकारांसाठी बाबासाहेबांनी आयुष्यभर संघर्ष केला.
हे खरेच आहे.
त्यांचा हा संघर्ष केवळ शोषित जाती समुहांसाठी महत्वाचा नव्हता, तर सर्व भारतीयांच्या रास्त विकासासाठी आणि भारतीय समाजाच्या न्यायिक अधिष्ठानासाठी पण महत्वाचा होता.
पण बाबासाहेबांचे कर्तृत्व आणि योगदान हे तर यापलीकडे कितीतरी अर्थांनी महत्वाचे आहे.
■ अर्थशास्त्री बाबासाहेब-
बाबासाहेबांनी उच्च शिक्षणातील ज्या अनेक पदव्या मिळवल्या त्यातल्या बहुतांशी पदव्या ह्या भारतीय अर्थकारण, भारतीय चलन आणि विदेश व्यापाराशी संबंधित आहेत. या शिक्षणक्रमात त्यांनी सादर केलेले अनेक शोधनिबंध हे इंग्रज भारताची करत असलेली आर्थिक लुट आणि भविष्यातील भारताच्या आर्थिक विकासाची दिशा स्पष्ट करणारे आहेत. भारतीय कच्चा माल कवडीमोलाने व ब्रिटीशांचा पक्का माल महागमोलाने अशी उदाहरणे देत जमशेदजी टाटा यांनी ब्रिटीश भारताचे कसे शोषण करतात हे मांडले व स्थानिक भारतीय उद्योगांचा पाया घातला. पण ब्रिटीशांच्या द्वारे होत असलेल्या भारतीय समाजाच्या शोषणाचा हाच मुद्दा बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रीय आधाराने अधिक तपशीलासह आपल्या प्रबंधातून मांडलेला दिसतो. हा प्रबंध लिहीला तेव्हा बाबासाहेबांचे वय तिशीच्या आतबाहेर असेल. प्राॕब्लेम आॕफ रुपी या त्यांच्या प्रबंधाला आधारभूत मानत ब्रिटीशांनी नंतरच्या काळात रिझर्व बँक आॕफ इंडियाची उभारणी केली हे तर आपण जाणतोच. भारताच्या विकासातील अर्थशास्त्री बाबासाहेबांचे जे योगदान आहे त्याबद्दल त्यांना त्रिवार सलाम केला पाहिजे.
■कामगारांचे अधिकार आणि बाबासाहेब-
आज भारतात जे कामगारांचे हक्क आणि कामगार कायदे प्रचलित आहेत त्यातल्या अनेक मुद्द्यांची पायाभरणी बाबासाहेबांनी आपल्या मजूर मंत्रीपदाच्या काळात केलेली दिसते. १९४२ ते १९४६ या काळात ते जेंव्हा ब्रिटीश सरकारच्या गव्हरनर्स कौन्सिलमधे (Goverener's Council) मजूर मंत्री होते तेव्हा कामगारांसाठी आठ तासांच्या कामाची मर्यादा, जास्तीच्या कामाचा वेगळा मेहनताना, ठराविक काळानंतर वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाह निधीची व्यवस्था, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगार प्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि इतर आवश्यक सुविधा असे अनेक महत्वाचे मुद्दे त्यावेळच्या धोरणांचा भाग बनावेत म्हणून बाबासाहेबांनी यशस्वी प्रयत्न केले होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक बिल (विधेयके) प्रस्तुत केली. काही जुन्या कायद्यांमधे दुरुस्त्या घडवून आणण्यात पुढाकार घेतला. ब्रिटिशांच्या बरोबरच्या गोलमेज परिषदेतही बाबासाहेबांनी कामगारांचे प्रश्न उपस्थित करत त्यांचे अधिकार सुरक्षित करण्याची मागणी केलेली दिसते. बाबासाहेबांनी जो पहिला राजकीय पक्ष स्थापन केला तो होता "स्वतंत्र मजूर पक्ष". जात आणि धर्माच्या पलीकडे जावून कामगार ही ओळख अधिक ठसठशीत करत कष्टकरी वर्गाला न्याय्य अधिकार मिळवून देत त्यांचे जीवनमान सुधारावे या दिशेने बाबासाहेबांचे प्रयत्न होते. पण भारतीय राजकारणाने सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर पुढे जी वळणे घेतली त्याने नाईलाजास्तव बाबासाहेबांना स्वतंत्र मजूर पक्ष गुंडाळून "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" हा नवा पक्ष स्थापन करावा लागला.
■ महिलांसाठी प्रसुतीरजेची तरतूद-
महिलांसाठी प्रसुतीरजेची तरतूदही बाबासाहेबांच्या मजुरमंत्रीपदाच्या काळात त्यांच्याच पुढाकारातून झालेली दिसते. धनबाद येथील कोळसा खाणींमधे काम करणाऱ्या महिला कामगारांना त्यांचे न्याय्य अधिकार मिळवून देण्याच्या निमित्ताने ही तरतूद बाबासाहेबांनी करवून घेतली. आज सर्व क्षेत्रातील आणि समाजघटकातील महिला हा आवश्यक अधिकार उपभोगत आहेत. बाबासाहेबांनी स्वतःचे विचारविश्व शोषित समाजापूरते मर्यादित मानले असते तर प्रसुतीरजेचा मुद्दा त्यांना त्यावेळी महत्वाचा वाटलाच नसता.
■ सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार-
तसे तर पुरुषांसोबतच भारतीय महिलांनी मतदानाच्या अधिकाराबद्दल बाबासाहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. इग्लंड व अमेरिकेसारख्या देशांमधे लोकशाही कारभार सुरु झाल्यावर अनेक वर्षे मतदानाचा अधिकार फक्त पुरुषांनाच होता. तिथल्या महिलांना संघर्ष करुन मतदानाचा अधिकार मिळवावा लागला. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि संविधानसभेत ज्या काही मुद्द्यांच्या बाबत बाबासाहेब अतिशय आग्रही राहिले त्यापैकी एक मुद्दा होता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा. बाबासाहेबांच्या आणि पं. नेहरुंच्या ठाम भुमिकेमूळे भारतीय राज्यघटना लागू होतानाच सर्व स्त्री-पुरुष प्रौढ नागरिकांना एकसाथ मतदानाचा अधिकार मिळाला.
■ हिंदू कोड बिल-
"हिंदू कोड बिल" हा असाच एक विषय जो जन्माने हिंदू असलेल्या प्रत्येक भारतीय महिलेने समजून घेतला पाहिजे. हिंदू महिलेचे वडीलांच्या मालमत्तेतील अधिकार तसेच विवाहानंतरचे संसारातील अधिकार, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतील निर्णयाधिकार तसेच घटस्फोटानंतरच्या पोटगीचा अधिकार असे अनेक न्याय्य अधिकार ज्या "हिंदू कोड बिलामूळे" सुरक्षित होणार होते ते बिल मंजूर व्हावे हा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. त्यांचा हा आग्रह खरेतर राज्यघटना बनत असतानाही होता. पुढे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला त्याला इतर काही कारणांबरोबर "हिंदू कोड बिल" मंजूर होत नाही हे ही महत्वाचे कारण होते. हे बिल मंजूर व्हावे ही पं. जवाहरलाल नेहरु यांचीही इच्छा होती. पण बाहेरील कट्टर हिंदुत्ववादी शक्ती आणि काँग्रेसअंतर्गत पुराणमतवादी गट यांचा या बिलाला विरोध होता. सर्वांची सहमती बनवत आपण "हिंदू कोड बिल" मंजूर करुया असे नेहरुंचे मत होते. बाबासाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे ते बिल हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, हिंदू दत्तक विधान कायदा १९५६, हिंदू अज्ञान पालक कायदा १९५६ अशा चार वेगवेगळ्या कायद्यांच्या स्वरुपात मंजूर झाले आणि जन्माने हिंदू असणाऱ्या सर्व भारतीय महिलांना आपले न्याय्य अधिकार मिळाले. बाबासाहेब हे अधिकार सर्व जातींमधील हिंदु स्त्रियांच्यासाठी मागत होते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
■ भारतीय शेतीची उत्पादकता-
भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता कशी वाढेल याबाबतचे बाबासाहेबांचे लिखाणं आजही उपयोगी पडणारे आहे. शेतजमीनीचे धारणक्षेत्र (लँड होल्डिंग) कमी होते आहे यासाठी केवळ तुकडेबंदी करुन चालणार नाही तर उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतीमधे पुरेशी भांडवल गुंतवणूक सरकारनेच केली पाहिजे हे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. आज केंद्र सरकार कृषीविषयक तीन कायद्यांच्या माध्यमातून शेतीच्या विकासाच्या व शेतमाल विक्रीच्या सर्व मुद्द्यांबाबत शेतकऱ्यांना बड्या भांडवलदारांच्या दारात उभं करायला निघालेलं असताना बाबासाहेबांच्या या भुमिकेचे महत्व आहे. मुंबई इलाख्याच्या प्रतिनिधीगृहात बाबासाहेबांनी मांडलेले खोतीविरोधी बिल आणि खोतीविरोधी आंदोलन हे प्रत्यक्ष जमीनीत राबणाऱ्यांना जमीन अधिकार देण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. तसेच ते शेतसारा वसुल करण्याच्या व्यवस्थेतील मध्यस्थ हटवून महसूल वसुलीत न्याय व सुसुत्रता आणणारे आंदोलन होते. सरकारने पुढाकार घेऊन सर्व जमीनीचे योग्य आकारचे धारणक्षेत्र बनवून शेतकऱ्यांच्या गटांना जमीन कसायला देवून सामूहिक शेतीचे प्रयोग केले पाहिजेत, शेतीतील अर्धबेरोजगारांना इतरत्र सामावून घेण्यासाठी औद्योगीकरण वाढवले पाहिजे अशी बाबासाहेबांची मांडणी आहे. अर्धबेरोजगारी (disguised labour) हा बाबासाहेबांनी लक्षात आणून दिलेला मुद्दा आजही महत्वाचा आहे. शेतीचा विचार केवळ उपभोगाच्या अंगाने न करता उत्पादनाच्या अंगाने करुन शेतीतून वाढावा निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे असे बाबासाहेबांनी मांडलेले आहे. आजचा शेतीतील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी बाबासाहेबांचे हे विचारही आपल्याला उपयोगी पडू शकतात.
■ महाडचा समता संगर -
महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह प्रसंगी बाबासाहेबांच्या व्यापक भुमिकेचे असेच दर्शन घडलेले आहे. जे पाणी प्रसंगी गुरे ढोरेही पिऊ शकतात ते पाणी अस्पृश्य समाजातील नागरिक पिऊ शकत नाहीत हा कसला तुमचा धर्म? असा खडा सवाल उपस्थित करत बाबासाहेबांनी महाडचा समता संगर उभा केला. त्यावेळी ब्राम्हणेतर पक्षाच्या काही पुढाऱ्यांनी या सत्याग्रहाला पाठिंबा जाहीर करताना एक अट घातली. त्यांचे म्हणणे होते या सत्याग्रहात ब्राम्हण व्यक्तीला अजिबात सामील करुन घेऊ नये. बाबासाहेबांनी ही अट नाकारली. जन्माच्या आधारे सर्व माणसे समान आहेत, जन्माच्या आधारे माणसामाणसात भेदभाव करणे चुक आहे ही भूमिका ज्याला ज्याला मान्य आहे अशी कुणीही व्यक्ती या सत्याग्रहात सामील होऊ शकते हे बाबासाहेबांनी त्यांना ठामपणाने सांगितले. महाड येथील समाजवादी कार्यकर्ते सुरबानाना टिपणीस हे महाडच्या समता संगरात सामील तर झालेच शिवाय या सत्याग्रहाच्या नियोजनाच्या काही बैठकाही सुरबानानांच्या घरी पार पडल्या हा इतिहास आहे. महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहानंतर तिथेच "मनुस्मृती दहनाचा" कार्यक्रम झाला. त्यावेळी मनुस्मृतीदहन कशासाठी हा ठराव त्यावेळच्या सोशल सर्विस लीगचे कार्यकर्ते बापूसाहेब सहस्त्रबुध्दे यांनी मांडलेला आपल्याला दिसतो. प्रत्यक्ष मनुस्मृती दहनातही बापूसाहेबांचा पुढाकार होता. बाबासाहेब आपल्या मुद्द्यांबद्दल निश्चीतच आग्रही असायचे. आपला मुद्दा पटवून देताना समोरच्या व्यक्तीची जातीय मानसिकता आडवी येत असेल तर त्या व्यक्तीबरोबरच्या संवादात प्रसंगी कठोर भाषाही ते वापरायचे. मात्र ठरवून एखाद्या विशीष्ट व्यक्तीचा किंवा विशीष्ट जातीचा द्वेष त्यांनी कधी केला नाही. बाबासाहेबांचं व्यक्तीमत्व अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी होतं.
■ स्वातंत्र्य कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून -
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात बाबासाहेबांनी सतत महात्मा गांधीजींना आणि काँग्रेस पक्षाला टोकदार प्रश्न विचारले. "स्वातंत्र्य कुणासाठी आणि स्वातंत्र्य कोणापासून" अशा आशयाच्या त्यांच्या प्रश्नांमूळे स्वातंत्र्य लढ्याची गाडी योग्य रुळावर आणायला मदत झाली असे माझे मत आहे. भारतीयांना ब्रिटीशांच्या साम्राज्यवादापासून तर स्वातंत्र्य हवेच आहे पण त्याचबरोबर इथली सरंजामदारी आणि पूरोहितशाही यांच्या मगरमिठीतूनही आम्हाला सुटका हवी आहे हा बाबासाहेबांचा टोकदार आग्रह होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढा भारतीयांना उद्याच्या भारताबद्दलचे जे स्वप्न दाखवत होता ते स्वप्न अधिक व्यापक बनवण्याचे काम बाबासाहेबांच्या या भुमिकेमूळे झाले. बाबासाहेबांचे हे योगदान फार महत्वाचे आहे.
■ संविधानाचे शिल्पकार,-
मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भारतीय राज्यघटना निर्मीतीत किती मोलाचे योगदान आहे हे आपण सगळे जाणतोच. संविधानसभेत अनेक उपसमित्या होत्या. आपापल्या विषयासंबंधी या उपसमित्यांनी अहवाल दिले होते. बी. एन. राव नावाचे अभ्यासू सचिव या सगळ्या कामात आपली जबाबदारी पार पाडत होते. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद आणि काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते संविधानसभेत होते. या सर्वांनी संविधाननिर्मीतीत आपापलं योगदान दिलेलं आहे. खुद्द बाबासाहेबांनी संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात संबंधित सर्वांचे आभार मानलेले आहेत. अस असलं तरी या संविधानाच्या गाभ्यावर आणि संविधान आपल्याला भविष्यासाठी जी दिशा दाखवतंय त्यावर बाबासाहेबांची अमीट अशी छाप आहे.
भारतीय संविधान निर्मीतीत बाबासाहेबांचा प्रचंड अभ्यास, देशोदेशीच्या संविधानाबद्दलचे त्यांचे ज्ञान, समाजशास्त्रापासून ते मानववंशशास्त्रापर्यंतचा बाबासाहेबांचा अभ्यास आणि भारतीय समाजाच्या सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बाबासाहेबांची आंतरिक तळमळ हे सर्वच उपयोगी पडलेलं आपल्याला दिसेल. आणि त्याचबरोबर बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी व्यक्तीमत्वाचही प्रतिबिंब आपल्याला भारतीय राज्यघटनेत निश्चीतपणे सापडेल. हे समजून घेण्यासाठी संविधान तर वाचलच पाहिजे आणि त्याचबरोबर संविधानसभेत वेळोवेळी बाबासाहेबांनी केलेली भाषणेही वाचली पाहिजेत. बाबासाहेब सर्व भारतीय समाजाचा विचार करत होते. म्हणूनच भारतीय संविधान म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा किंवा फक्त मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय अस जे काहीजणांना वाटत ते खरं नाही. अशा नागरिकांनी जर भारतीय राज्यघटना मनापासून समजून घेतली तर त्यांच्या लक्षात येईल की, *"सर्व जातीधर्माच्या भारतीय नागरिकांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी"* देणारं हे भारतीय संविधान आहे.
संविधान नसतानाच्या काळात अशी सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी सर्वांसाठी नव्हती. संविधान नसताना मुठभर लोकांनाच विशेष अधिकार होते आणि बहुसंख्य लोक साध्या साध्या अधिकारांपासून वंचित होते. संविधानाने मुठभरांचे विशेषाधिकार काढून सर्वांना एका रांगेत आणून बसवण्यासाठीची उपाययोजना दिली. हे संविधान लागू होण्याच्या आधीच्या व्यवस्थेत आम्ही कुणीतरी विशेष होतो मात्र भारतीय संविधानामूळे आम्ही सर्वांच्यापैकी एक झालो हीच तर संविधान विरोधकांची खरी पोटदुखी आहे. मात्र भारतीय राज्यघटनेने त्यांनाही अधिकार दिलेले आहेत आणि आज संविधान विरोधकांच्या भारतीय भूमीवरील अस्तित्वाचा कायदेशीर आधार सुध्दा भारतीय संविधानच आहे हे संविधान विरोधकांनी नीट लक्षात घेतले पाहिजे.
◆. जातीव्यवस्था :
भारताच्या गरीबीचे व गुलामीचे कारण-
जातीव्यवस्थेने शोषित जातीसमूहांच्यावर केलेल्या अन्यायाचा मुद्दा वर आलेला आहे. आज अनेक लोक हा मुद्दा मांडतात. पण भारतातल्या जातीव्यवस्थेने अस्पृश्य आणि शुद्र मानल्या गेलेल्या जातीसमूहांवर अन्याय केला एवढाच तिचा दुष्परिणाम नसून जातीव्यवस्थेने संपूर्ण भारतीय समाजाची नव्या वाटा चोखाळण्याची, नवे मार्ग शोधण्याची, त्यासाठी धाडस करण्याची क्षमताच मारुन टाकली या बाबासाहेबांच्या भुमिकेबद्दल फारशी चर्चा होत नाही. "जातीप्रथेचे विध्वंसन" (अॕनिहिलेशन आॕफ कास्ट) या आणि "शुद्र पुर्वी कोण होते?" या आपल्या पुस्तिकांमधे बाबासाहेबांनी वैदिक धर्म आणि धर्माच्या मान्यतेने उभ्या असलेल्या जातीव्यवस्थेने केवळ हे करायच नाही, यांनी तिकडून जायच नाही, सोमवारी हे खायचं नाही, महिलांना अमुक करायला बंदी, समुद्रप्रवास करायचा नाही असे अनेक विधिनिषेध सांगून भारतीय समाजाची काही तरी करुन दाखवण्याची व पुढे जाण्याची उर्मी कशी मारुन टाकली हे विस्ताराने समजावून दिलं आहे. जातीव्यवस्थेच्या या दुष्परिणामांमूळेच तर भारत गरीब राहिला व पुन्हा पुन्हा परकीय आक्रमणांना बळी पडला. गुलामीत ढकलला गेला. जातीव्यवस्थेने अस्पृश्य आणि शुद्र जातीसमूहांबरोबरच संपूर्ण भारतीय समाजाचे नुकसान कसं केलं आहे हा मुद्दा बाबासाहेबांनंतर समाजवादी नेते डाॕ राममनोहर लोहिया यांनीही मांडलेला दिसतो.
हे सर्व पहाता सर्व भारतीयांच्या हिताचा विचार करणाऱ्या बाबासाहेबांना एका मर्यादित ओळखीत अडकवण्याचे काम आपण कुणीही करु नये. तथाकथित सवर्ण जातीत जन्माला आलेल्यांनी बाबासाहेबांचे व्यापक विचार आणि कर्तृत्व खुलेपणाने स्विकारावे आणि दुसऱ्या बाजुला बाबासाहेब फक्त आमचेच असे म्हणत बाबासाहेबांना एका विशीष्ट समाजाच्या मर्यादेत अडकवण्याचा प्रयत्नही कुणी करु नये. बाबाहेबांनी संविधानाच्या रुपाने दिलेल्या सर्वसमावेशक स्वप्नाशी नाते जोडत उद्याच्या विवेकी, समृध्द आणि समतावादी भारताचं स्वप्न खरोखर वास्तवात यावं यासाठीच्या वाटचालीत सर्वांबरोबर आपणही दोन पावल चालावं.
(बाबासाहेब सर्वांचे हा माझा जुना लेख काही नवीन मुद्दे आणि काही तपशील घालून इथे दिला आहे.)