पुणे | ३ नोव्हेंबर २०२५
महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलने कायदेतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक आणि चिंताजनक असल्याचे आम आदमी पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयाद्वारे न्यायासाठी लढणाऱ्या संविधानिक आवाजाला दडपण्याचा प्रयत्न होत असून, हे राजकीय प्रेरित षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना किर्दत म्हणाले की, “न्यायव्यवस्थेतील उणिवा दाखवण्याची जबाबदारी नागरिकांसोबत वकिलांचीही असते. न्यायप्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्कलंक ठेवण्याची जबाबदारी वकिल आणि न्यायालय दोघांची आहे. सत्याच्या विविध बाजू समोर ठेवणे हे लोकशाहीत आवश्यक आहे.”
असीम सरोदे यांच्या वक्तव्यावरून भाजपा विचारसरणीच्या एका वकिलाने तक्रार केली होती, त्यावरून बार कौन्सिलने केलेली कारवाई ही राजकीय दबावाखाली घेतलेला निर्णय असल्याचे किर्दत यांनी नमूद केले.
किर्दत पुढे म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी ‘तारीख पे तारीख’ प्रणालीमुळे न्याय कसा लांबतो हे सांगितले, तसेच न्यायालयात गैरवर्तन करणाऱ्या काही वकिलांवर कारवाई होत नाही. पण न्यायव्यवस्थेच्या दुटप्पीपणाबद्दल बोलणाऱ्यांवर मात्र गदा आणली जाते. ही बाब लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.”
असीम सरोदे यांना पीडित आणि अन्यायग्रस्तांचे आवाज बनण्याचा हक्क हिरावून घेणे हे गंभीर पाऊल असल्याचे सांगत, आम आदमी पार्टीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
शेवटी, किर्दत म्हणाले, “आम आदमी पार्टी न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी कार्य करणाऱ्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि असीम सरोदे यांच्या लढ्यात ठामपणे उभी आहे.”