पुणे दि,२५ जानेवारी:
यासंदर्भात पुणे मनपा आयुक्त विक्रमकुमार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, लायन्स क्लब ही संस्था व्यापारी नसून ती धर्मादाय संस्था आहे, त्यांची जून २०२३ पासून ची बिले अजूनही दिली गेलेली नाहीत. शिवाय बऱ्याचदा रुग्णाला महानगरपालिकेच्या या डायलिसिस सेंटर ऐवजी खाजगी रुग्णालयांकडे पाठवले जाते.
सध्या चालू असलेली ७ -८ मशीन्सची संख्या ही सुद्धा महिनाभरामध्ये अडीचशेपेक्षा अधिक डायलिसिस करण्यासाठी पुरेशी आहे. म्हणजेच सुस्थितीत असलेली सात आठ मशीन सुद्धा आत्ताची गरज पूर्ण करू शकतात.
दरम्यान महानगरपालिकेने यासंदर्भात नव्याने टेंडर काढले आहे या टेंडर मध्ये डायलिसिस सेंटर हे पंधरा बेडचे असेल व त्यासोबत अतिदक्षता विभाग असेल असे म्हटले आहे. डायलिसिस सेंटर चालवण्यासाठी अतिदक्षता विभागाची गरज नाही हे स्पष्ट आहे. तरीसुद्धा या टेंडर मध्ये हे काम एकत्रितपणे जोडले आहे. हा करार २८ वर्षासाठी करण्याचा महानगरपालिकेचा इरादा आहे. जी गुंतवणूक केली जाणार आहे त्याच्यावरती योग्य परतावा मिळण्यासाठी २८ वर्षे करार केला जाणार असल्याचे समजते.
परंतु लायन्स क्लब ने या ठिकाणी २ कोटींची भांडवली गुंतवणूक केलेली आहे. पाच सात वर्षात त्याचा पुरेसा परतावा मिळालेला नसताना करार रद्द करणे अयोग्य आहे. नगर विकास विभागाच्या आदेशाप्रमाणे भाडे आणि सुरक्षा अनामत ठेव निर्धारण समिती यांची मान्यता कुठल्याही जागा टेंडर अथवा जागा व्यवहार करताना घेणे गरजेचे आहे. ती मान्यता घेतलेली नसल्यामुळे हे टेंडर अयोग्य ठरेल.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता व जनहित पाहता
१ ) कराराप्रमाणे ९५०/- इतक्या स्वस्त दरात मिळत असलेली डायलिसिस सेवा बंद करणे व १५०० रु मध्ये नवी सेवा घेणे म्हणजे मनमानी आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी ठरेल.
२ ) एनजीओ मार्फत चालवल्या जाणार्याळ सुविधा ची आर्थिक परिपूर्ती ठराविक वेळेत केली जावी, तरच ही व्यवस्था सक्षमपणे काम करू शकते.
३ ) परताव्यासाठी दीर्घकालीन २८ वर्षाचा करार करण्याऐवजी एनजीओ मार्फत चालवल्या जाणार्याा सुविधा केंद्रांना शहरी गरीब योजने शिवाय इतर रुग्णांना सशुल्क सेवा देण्याची मुभा द्यावी. जेणे करून त्यांना गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळेल
४ ) आधीचा करार संपेस्तोवर जुन्या पुरवठादाराकडून सशर्त अटीवर डायलिसिस सेवा घेतली जावी, जनतेची अडचण करू नये.
सदरची लायन्स क्लब ची डायलिसिस सेवा ही अटीशर्तीसहीत पूर्ववत करावी. अशी मागणी करणारे निवेदन आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत, धनश्याम मारणे, शंकर थोरात, विकास लोंढे आदींनी काल आयुक्तांना दिले.