पुणे : सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभागांना अधिक निधी आणि विरोधकांच्या प्रभागांना निधीचा दुष्काळ, असे धोरण गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाहायला मिळत आहे. मात्र, आता एखाद्या प्रभागाचा निधीच शून्य करण्याचा प्रकार घडत असेल, तर तो केवळ राजकीय आकस नसून थेट नागरिकांवर अन्याय करणारा आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा प्रकार आहे.
नगरसेवक हा त्या-त्या प्रभागातील नागरिकांचा लोकप्रतिनिधी असतो. आपल्या प्रभागासह संपूर्ण शहराच्या विकासाच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एखाद्या नगरसेवकाशी असलेल्या वैयक्तिक अथवा राजकीय मतभेदांचा फटका त्याच्या प्रभागातील नागरिकांना देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांवर तपास यंत्रणांच्या कारवाईचा आरोप केला जातो, तर स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांना विकासनिधीपासून वंचित ठेवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका होत आहे. अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधींना झुकवण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे.
पुणे शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हा भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांसोबत मित्रपक्ष म्हणून कार्यरत आहे. अशा राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही जर वैयक्तिक वादातून एखाद्या प्रभागातील नागरिकांना विकासनिधीपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर हा पायंडा अत्यंत घातक ठरू शकतो. यामुळे मनमानी कारभाराला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच मतदारांचाही अपमान होतो.
बहुमताच्या जोरावर निधीवाटपाचे निर्णय घेणे योग्य नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभागनिहाय निधीवाटपासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि सर्वांना समान न्याय देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची गरज आहे. विकासनिधी हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून नागरिकांच्या विकासाचा हक्क आहे. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून निधीवाटपात पारदर्शकता, समानता आणि वस्तुनिष्ठ निकष लागू करणे हीच लोकशाहीची खरी गरज आहे.