नवीन शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक शाळेपासूनच दहावीपर्यंत शिक्षण हे दर्जेदार आणि सर्वांना परवडणारे असावे व त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीची सोय तसेच त्याचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष द्यायला हवे. या शाळा उत्तम करा मग आमच्या मुलांना आम्ही या सरकारी शाळात घालू. आमची मुले वेगळ्या सरकारी शाळात आणि श्रीमंत पालकांची मुले उत्तम इंग्रजी शाळात हा भेदभाव सरकारने करू नये असे आवाहन पालक श्रीकांत भिसे यांनी केले.
या नव्या बदलामुळे सरकारी , अनुदानित शाळा या नोंदणी मध्ये घेतल्याने उपलब्ध पटसंख्या ७७००० दाखवली जात असली तरी यातील ६२००० पट यापूर्वी पण उपलब्ध होता व दरवर्षी रिक्त राहत होता.
ही वाढीव पटसंख्या केवळ फुगवटा असून पालकांनी या शाळा आधीच नाकारल्या आहेत. जनतेला आरक्षणाचे गाजर दाखवल्यामुळे या वेळेस ओबीसी , एससी , एसटी, आर्थिक दुर्बल तसेच मराठा समाजाला पण या जागा उपलब्ध असतील पण खाजगी शाळा मध्ये या मुलांना प्रवेश मिळणार नाही.
पुण्यात सर्वच वसाहती परिसरात मोडकळीस आलेल्या, कमी पटसंख्येच्या पालिकेच्या शाळा आहेत, त्यामुळे खाजगी शाळात जागा रिक्त राहतील व त्याने शिक्षण हक्क कायदा भंग होईल असे या वेळेस आप पालक युनियन व आम आदमी पार्टी चे "मुकुंद किर्दत"यांनी संगितले.
या आरटीई आदेशाची होळी आंदोलनात आप राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, श्रीकांत भिसे, प्रभाकर तिवारी,गणेश खेंगरे,नामदेव वाघमारे,नितीन गस्ती, राजू वाघ, अंकुश शेटके, सागर किंजकस्कर,ऊमर शेख, नितीन गायकवाड, सुनिल सकपाळ, रवि जमादार, ऋषिकेश भिसे,नितीन जाधव,सोहम वाघमारे, प्रमिला भिसे, वैशाली भिसे,प्रियांका जमादार, खुशबु तिवारी, आरती तिवारी,स्वाती रासगे,निलम आवळे, रूपाली जमादार,प्रणिता पुजारी,नम्रता शिंदे प्राजक्ता पुजारी, दिपा परदेशी, रवि कांबळे, सुशिल तिवारी, आश्विनी वाघ, सिमा वाघमारे, ज्योती बहादुर, प्रजाप्रताप भाभी, निलम तिवारी,दीपक भकवाड,सुभाष काळे इत्यादी स्थानिक पालक सहभागी झाले होते.
