नवा आदेश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्त्या उजाळणार; अनुदानात "दुप्पट वाढ"
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यामध्ये मुलभुत सुविधा जसे- पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिमेंट रस्ते/नाली बांधकाम, स्वच्छता विषयक सोयी, मलनिस्सारण, वीज, वस्तीला जोडणारे रस्ते, समाज मंदिर इत्यादी व्यवस्था करुन वस्तीची सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी लोकसंख्येच्या सुधारित निकषानुसार प्रत्येक वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. या अनुदानात आता ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे.
वस्तीतील लोकसंख्या व अनुदान कंसात
१) १० ते २५ (४ लाख रुपये)
२) २६ ते ५० (१० लाख रुपये)
३) ५१ ते १०० (१६ लाख रुपये)
४) १०१ ते १५० (२४ लाख रुपये)
५) १५१ ते ३०० (३० लाख रुपये)
६) ३०० च्या पुढे (४० लाख रुपये)
संविधान सभागृह बांधण्यासाठी मान्यता
संविधान सभागृह इमारतीच्या संकल्पनेत तळमजल्यावर एक सभागृह ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण जीवन चरित्राविषयीचे प्रेरणादायी भित्ती चित्रे असतील.
इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर ग्रंथालय व अभ्यासिकासाठी दालन, ग्रंथालयामध्ये सर्व समावेशक विषयांवरील साहित्य, ग्रंथ, प्रबोधनात्मक साहित्य, प्रेरणादायी यशोगाथांचा संग्रहांचा समावेश राहील.
ग्रंथालय व अभ्यासिका दालन डिजिटली सुसज्य राहील.
तसेच, महिला व पुरुषांसाठी प्रसाधन गृह, समोर खुली जागा, संपूर्ण इमारतीला संरक्षक भिंत, सभागृहासमोर मुख्य दर्शनी भागात संविधान स्तंभ असावा.
इमारत बांधकामाची बाह्यरचना ही सध्याच्या सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या धर्तीवर असावी.
सदरहू इमारत बांधकामाची संकल्पना ही पुर्णत : ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्टवर आधारीत राहील व त्यामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर होईल (नेट मिटर संकल्पनेसह) याची दक्षता घ्यावी.
सदरहू इमारत बांधकामाचा कोणताही धार्मिक सण, उत्सव, राजकीय पक्षांच्या बैठका इ. करीता उपयोग करण्यास मज्जाव राहील.
संविधान सभागृह इमारतीच्या बांधकाम करिता संबंधित ग्रामपंचायतीने पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील.
सदरची जागा ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सर्व वस्त्यांसाठी सोयीस्कर असे मध्यवर्ती ठिकाणी असावी.
इमारतीचा देखभाल व दुरुस्तीसाठीचा खर्च ग्रामपंचायतीच्या २०% निधीतून करण्यासाठी योग्य ते निर्देश ग्रामविकास विभागामार्फत देण्याबाबत त्या विभागास विनंती करण्यात येत आहे.
संविधान सभागृहाचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च रु .४० लक्ष च्या मर्यादेत होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.
संबंधित ग्रामपंचायती मधील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक हे पदसिद्ध सदस्य राहतील.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील निवडून आलेले तीन ग्रामपंचायत सदस्य हे या समितीचे सदस्य राहतील. यामध्ये एक महिला सदस्य असणे अनिवार्य राहील.