मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव असतात. यापूर्वी एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देऊन त्यानंतर तीन किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिल्लक जागांवर प्रवेश दिला जात होता. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार केवळ एक किलोमीटर परिसरातील शाळांमध्येच प्रवेश मर्यादित करण्यात आल्याने अनेक पालकांना पर्याय उपलब्ध राहत नसल्याची तक्रार आहे.
पालकांच्या मते, या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण व उपनगरी भागातील मुलांना मोठा फटका बसणार आहे. अनेकांच्या घराजवळ पात्र खाजगी शाळा नसल्याने अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही अट तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन देऊन हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
दरम्यान, राज्यभरात यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अर्जसंख्येत घट झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात तीन लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले होते, तर यंदा अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचा दावा पालक संघटनांनी केला आहे.
शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क असून तो शासनाच्या धोरणांमुळे बाधित होता कामा नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.